मेक इन इंडिया योजना🌝 Make in india scheme

मित्रो मोदी जी 1. 0 कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी द्वारा बहुत सी योजनओ की नींव रखी।उनकी सोच उनके चुनावी अजेंडे में साफ़ दिखती थी। उनके चुनावी अजेंडे में जो कुछ था उसे पूरा करने में नौजवान की तरह उन्होंने और उनकी सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया। स्मार्ट सिटी योजना ,पेंशन योजनाए ,स्वच्छ भारत मिशन आदि वो योजनाए है जिस में आम आदमी ने भी सरकार का साथ दिया। मेक इन इंडिया (Make in India) भी  मोदी जी गवर्मेन्ट द्वारा शुरू की गयी देश के लिए एक महत्वपूर्व योजना है‘मेक इन इंडिया’ इंडिया’ एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरूआत की है। इस पहल नें भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

मेक इन इंडिया का अर्थ  Meaning of Make In India Meaning

मेक इन इंडिया(Make In India) का तात्पर्य  है रोजमर्रा की वस्तुये भारत में ही बनायीं जाये जिस से देश में रोज़गार के अवसर पैदा हो। इस योजना का मतलब है “मेड इन इंडिया” जिसका हिंदी में अर्थ है जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में ही किया गया हो। वस्तुये जब भारत में ही बनने लगेगी तो इनका आयत कम होगा और टैक्स कम लगेगा जिस से उपभोग्ताओ को सामान सस्ते रेट पर उपलब्ध होगा और अगर वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होगा तो अन्य देशों में वस्तुओं के निर्यात करने की संभावना बढ़़ेगी जिस से देश की विदेशी आय बढ़ेगी और देश प्रगति की और अग्रसर होगा।

मेक इन इंडिया के उद्देश्य Objectives of Make In India

मेक इन इंडिया योजना के लिए कई मील के पत्थर जिम्मेदार हैं। कुछ प्रमुख नीचे सूचीबद्ध हैं:

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने व्यवसायों के लिए कर प्रक्रिया प्रणाली को आसान बना दिया है। जीएसटी मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने वाला रहा है।
• देश में डिजिटाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी है। कराधान, कंपनी निगमन, और कई अन्य प्रक्रियाओं को समग्र प्रक्रिया को आसान बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए ऑनलाइन किया गया है। इसने EoDB इंडेक्स में भारत की रैंक को ऊपर उठाया है।
• नई दिवाला संहिता अर्थात् दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 ने दिवाला से संबंधित सभी कानूनों और नियमों को एक ही कानून में एकीकृत कर दिया। इसने भारत की दिवालियापन संहिता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना दिया है।
• पीएमजेडीवाई जैसी वित्तीय समावेशन की योजनाओं के कारण मई 2019 तक 356 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए।
• एफडीआई उदारीकरण ने भारत के ईओडीबी इंडेक्स को अनुकूल होने में मदद की है। बड़े एफडीआई प्रवाह से रोजगार, आय और निवेश का सृजन होगा।
• इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को भारतमाला और सागरमाला जैसी योजनाओं के साथ-साथ विभिन्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीमों के माध्यम से प्रमुख धक्का मिला है।
• भारतनेट – यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है। यह शायद दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है।
• भारत पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा का उपयोग करने में दुनिया में छठे स्थान पर है। कुल मिलाकर, स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया में पांचवें स्थान पर है।

मेक इन इंडिया के लाभ  Benefits of Make in india

• मुख्य उद्योग जिनको के तहत शामिल किया है वो है ऑटोमोबाईल, रसायन, आईटी तथा बीपीएम, विमानन उद्योग, औषधीय, निर्माण, बिजली से संबंधित मशीन, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, टेक्सटाईल्स, कपड़ा उद्योग, बंदरगाह, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और मेहमानदारी, रेलवे, ऑटोमोबाईल घटक, नवीकरणीय ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, सड़क और हाईवे, इलेक्ट्रानिक निकाय और थर्मल ऊर्जा आदि इस योजना में product के रूप में शामिल हैं।
• Make in India objective के तहत आधुनिक और सुविधाजनक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता उद्योग की वृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत देशके अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ,रेल लोजिस्टिक्स कनेक्टिविटी व बिजली नेटवर्क फैलाने जैसी अन्य योजनाए भी चलायी जा रही है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
• सरकार ने माना है की 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिन्हें 1$ ट्रिलियन में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी जिसमें धातु और खनन, पर्यटन, पूंजीगत सामान और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

• राज्य सरकार के स्तर पर लाइसेंसिंग नियमों को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाना श्रम कानून में संशोधन से लेकर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने तक जैसे कई बदलाव इस योजना के तहत किये गए है।