CRPC की धारा और IPC की धारा का क्या अर्थ और महत्व है

 सी.आर.पी.सी (CrPC) का क्या मतलब होता है? (What is CrPC?)

सी.आर.पी.सी को दण्ड प्रक्रिया संहिता कहते है। 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये निर्मित दण्ड प्रक्रिया है। ‘सीआरपीसी’ दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है।

धारा 144 क्या है??

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी। यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है। धारा 144 के विभिन्न प्रावधान ऐसी सभा के सभी सदस्यों को ‘गैरकानूनी सभा’ ​​करार देते हुए दंगे में शामिल होने के आरोपों के तहत मामला दर्ज करना संभव बनाते हैं।

धारा 144 की आवश्यकता क्यों है?

धारा 144 किसी दिए गए क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव के मामलों या किसी घटना के कथित खतरे में लगाई जाती है जिसमें परेशान स्थिति पैदा करने या मानव जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि धारा 144 सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगाती है। अतीत में, धारा 144 का उपयोग तब किया जाता था जब कुछ विरोध प्रदर्शनों या दंगों को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंधों को लागू करने की आवश्यकता होती थी जो अशांति का कारण बन सकते थे। दिए गए क्षेत्राधिकार के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आसन्न आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

धारा 144 के प्रावधान

धारा 144 उस क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार को संभालने या परिवहन करने पर भी प्रतिबंध लगाती है जहां धारा 144 लगाई गई है। इस संबंध में किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर किसी भी रूप में ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है. ऐसे कृत्यों पर तीन साल की सजा हो सकती है।

जिन क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, वहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गैरकानूनी सभा को भंग करने से रोकना दंडनीय अपराध माना जाता है। किसी भी उत्पन्न आवश्यकता के मामले में, धारा 144 अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग बंद करने का अधिकार भी देती है।

इस धारा के तहत जारी आदेश के मुताबिक जनता की आवाजाही नहीं हो सकेगी. दिए गए क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखना होगा। धारा 144 लागू होने की अवधि के दौरान क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक बैठक आयोजित करने या रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध है।

धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहां नियमित जीवन को बाधित करने के लिए परेशानी हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 144 कुछ आयोजनों के आयोजन पर रोक लगाती है जिनकी नियमित समय के दौरान अनुमति होती है।

धारा 144 आदेश की अवधि

किसी दिए गए क्षेत्राधिकार में धारा 144 के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि तक लागू नहीं रह सकता है। राज्य सरकार अपने विवेक के तहत, वैधता को दो और महीनों के लिए बढ़ाने का विकल्प चुन सकती है, अधिकतम वैधता छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है। स्थिति सामान्य होने पर लगाई गई धारा 144 को हटाया जा सकता है.

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का फुल फॉर्म क्या होता है? (What is the full form of CrPC?)

पुलिस CrPc का इस्तेमाल किसी भी मामले की जांच में करती है। दरअसल, पुलिस थानों में मामले दर्ज तो आईपीसी के तहत होते हैं, लेकिन उनमें से कई मामलों में आगे की प्रक्रिया को सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ाया जाता है।

सीआरपीसी में कितनी धाराएं होती हैं? (How many sections are there in CrPC?)

दरअसल Code of Criminal Procedure यानी CrPC एक अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में इसी को “दंड प्रक्रिया संहिता” कहा जाता है। CrPC में कुल 37 चेप्टर मौजूद हैं, जिनके तहत करीब 484 कानूनी धाराएं समाहित की गई हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता किस सूची में है? (In which list is the Code of Criminal Procedure?)

दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं और इसलिए राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

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